चुनाव २००८

इतनी अच्छी चर्चा चल रही है दशा और दिशा पर। यह चर्चा जारी रहेगी। पिछले दो दिनों से मैं यह सवाल बार बार सुन रहा हूँ कि "पदेन सदस्य और अन्य सदस्य में क्या फर्क है" ? पता चला कि यह तकनिकी चर्चा किसी संभावित उम्मीदवार के बारे में की जा रही है। धारा २२ (ग) के अनुसार उम्मीदवार कम से कम १२ महीनो तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य अथवा ............. रहा हो। उक्त उम्मीदवार १२ माह तक रा० का० के सदस्य तो रहें है लेकिन सिर्फ़ पदेन सदस्य के तौर पर। विवाद यह है कि कुछ लोग यह मान रहें है कि पदेन सदस्य, सदस्यों की श्रेणी में नही आते इस लिए तकनिकी तौर पर ये महोदय उम्मीदवारी के योग्यता के पैमाने पर खरा नहीं उतरते।
दिल्ली से चली यह चर्चा जब देश के इस कोने तक पहुँच चुकी है, तब इसे हलके से लिया जाना सही नही होगा। न ही इस मुद्दे को चुनाव तक टालना उचित होगा। अतएव इस मुद्दे पर चर्चा प्रारम्भ करना मुझे तो सही ही लग रहा है। कृपया इसे चुनाव अधिकारी के कार्यो में हस्तक्षेप न समझें।
धारा २२ (ग) की शर्त यह है की उम्मीदवार कम से कम १२ महीनों तक रा० का० का सदस्य रहा हो। यदि हम धारा १८ (आ) देखें तो वहां लिखा हैं कि "....... बैठक होने के २१ दिन पहले प्रत्येक सदस्य को असकी सूचना देंगे"।
पदेन सदस्यों को सूचना देने के सम्बन्ध में अलग से कुछ भी उल्लेख नहीं है। अतएव धारा १८ (आ) इस बात को स्पष्ट कर देती है कि संबिधान निर्माताओं कि नज़र में पदेन सदस्य और पदेन सदस्य में कोई फर्क नही है।
In reply to a question in "Robert’s rules of order website" that "Can ex-officio members vote, and are they counted in determining whether a quorum is present? " it has been replied that:-
"Ex officio" is a Latin term meaning "by virtue of office or position." Ex-officio members of boards and committees, therefore, are persons who are members by virtue of some other office or position that they hold. For example, if the bylaws of an organization provide for a Committee on Finance consisting of the treasurer and three other members appointed by the president, the treasurer is said to be an ex-officio member of the finance committee, since he or she is automatically a member of that committee by virtue of the fact that he or she holds the office of treasurer.
Without exception, ex-officio members of boards and committees have exactly the same rights and privileges as do all other members, including, of course, the right to vote. There are, however, two instances in which ex-officio members are not counted in determining the number required for a quorum or in determining whether or not a quorum is present. These two instances are:
1. In the case of the president, whenever the bylaws provide that the president shall be an ex-officio member of all committees (except the nominating committee); and
2. If the ex-officio member is not a member, officer, or employee of the society (for example, when the governor of a state is made ex officio a member of a private college board).
अतएव मेरा मानना है कि उपरोक्त उम्मीदवार धारा २२(ग) पर खरा उतरता है।
इस बिषय पर rules of interpratations के नज़रिए से भी बात की जा सकती है, लेकिन लेख के जटिल हो जाने के आशंका से फिलहाल इस पहलू को इस लेख में शामिल नहीं किया जा रहा है।
यदि कोई सदस्य इससे बिपरीत विचार रखता हो तो , उनसे अनुरोध है की कृपया वो इस चर्चा में भाग लें।
"अजातशत्रु"